अदालत ने क्या कहा
रोम की एक अदालत ने फैसला दिया है कि Netflix की पिछली कुछ मूल्यवृद्धियां कानून के अनुरूप नहीं थीं। यह निर्णय 1 अप्रैल को, अदालत की सोलहवीं दीवानी पीठ के निर्णय संख्या 4993/2026 के तहत आया। मामला इतालवी उपभोक्ता समूह Movimento Consumatori ने दायर किया था, और अदालत ने उसके तर्कों को काफी हद तक सही माना।
अदालत के मुताबिक, 2017 से जनवरी 2024 के बीच Netflix के अनुबंधों में मौजूद वे प्रावधान अमान्य थे, जिनके जरिए कंपनी सदस्यता शुल्क और अनुबंध की शर्तें बदल सकती थी। यानी, शर्तों में बदलाव का अधिकार तो था, लेकिन कारणों की स्पष्टता उतनी नहीं थी जितनी कानून को चाहिए थी। हैरानी की बात नहीं, नियम सिर्फ सुविधा के लिए नहीं लिखे जाते।
सिर्फ 30 दिन की सूचना काफी नहीं मानी गई
मामले के केंद्र में कंपनी की एकतरफा शर्तें बदलने की क्षमता थी। अदालत ने कहा कि Netflix ने अपने अनुबंधों में यह साफ-साफ नहीं बताया था कि किन ठोस परिस्थितियों में कीमत बढ़ सकती है। सिर्फ 30 दिन पहले सूचना देना और चाहें तो सदस्यता रद्द कर देने का विकल्प देना, अदालत के अनुसार, पर्याप्त नहीं था।
न्यायाधीशों ने कहा कि उपभोक्ताओं को पहले ही उन विशिष्ट परिस्थितियों की जानकारी मिलनी चाहिए थी, जिनके कारण शुल्क बढ़ाया जा सकता था। इसी वजह से 2017, 2019, 2021 और नवंबर 2024 में लागू की गई बढ़ोतरी, उन अनुबंधों के लिए जो 2017 से जनवरी 2024 के बीच किए गए थे, अवैध मानी गईं और उनकी वापसी का आदेश दिया गया।
नए नियम अभी अदालत की नजर में ठीक हैं
अदालत ने यह भी कहा कि अप्रैल 2025 में Netflix द्वारा लागू किए गए अद्यतन नियम अब कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं। इन नए प्रावधानों में कीमत बदलने को सेवा अपडेट, नियामकीय जरूरतों और सुरक्षा संबंधी कारणों से जोड़ा गया है। अदालत को यही पारदर्शिता पहले चाहिए थी, जो समय रहते मिल जाती तो शायद यह पूरा झंझट बच जाता।
Movimento Consumatori के अनुसार, इस फैसले का असर इटली में लाखों उपयोगकर्ताओं पर पड़ सकता है। देश में Netflix के ग्राहक 2019 में 1.9 करोड़ से बढ़कर अक्तूबर 2025 तक लगभग 5.4 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
समूह का कहना है कि अवैध बढ़ोतरी प्रीमियम योजनाओं में हर महीने 8 यूरो और मानक योजनाओं में 4 यूरो तक पहुंच गई थी। लंबे समय से प्रीमियम ग्राहक रहे लोगों को लगभग 500 यूरो और मानक योजना वालों को लगभग 250 यूरो तक की वापसी मिल सकती है।
अब आगे क्या
फैसले में यह भी कहा गया है कि प्रभावित उपभोक्ताओं को सीधे सूचित किया जाए। Netflix को आदेश दिया गया है कि वह निर्णय को कम से कम छह महीने तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, उपयोगकर्ताओं को ईमेल या पंजीकृत डाक से सूचना भेजे, और प्रमुख अखबारों में सूचना छपवाए। कंपनी के पास यह सब करने के लिए 90 दिन हैं, वरना हर दिन 700 यूरो का दंड लगेगा।
Movimento Consumatori ने यह भी कहा है कि यदि रिफंड नहीं दिया गया, तो वह तत्काल कीमतों में कटौती की मांग करेगा और जरूरत पड़ने पर सामूहिक मुकदमा भी दायर करेगा। फिलहाल पूरा मामला Netflix की अपील पर टिक गया है, और कंपनी से यह भी उम्मीद है कि वह फैसला लागू होने पर रोक लगाने की मांग करेगी।
