एक पुराना सबक, जिसे फिर भूल लिया गया
जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इज़राइल ने 28 फ़रवरी को ईरान के ख़िलाफ़ अपना अवैध युद्ध शुरू किया, तो उन्होंने ईरानी जनता से उठ खड़े होने की अपील की। इसके बाद उन्होंने सैन्य ठिकानों के साथ-साथ आवासीय इलाकों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों, व्यावसायिक इमारतों और ऐतिहासिक स्थलों पर भी बम बरसाए। लोकतंत्र-प्रेम का यह रूप बड़ा अनुशासित निकला, है न?
आज विस्फोटों की आवाज़ सुनकर बहुत से ईरानियों को 1980 से 1988 तक चले ईरान-इराक युद्ध की यादें लौट आती हैं। उस युद्ध की छाया अब भी मिट नहीं पाई है।
जब युद्ध पहली बार बहुत पास आ गया
1980 की शरद ऋतु में, जब इराक ने ईरान पर हमला किया, मैं 20 वर्ष का छात्र था और तेहरान पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में पढ़ता था। मैं एक विपक्षी समूह का सदस्य भी था। युद्ध का असर मैंने पहली बार उसी साल अक्टूबर में बहुत करीब से देखा।
एक शाम, मेरे मित्र फ़रहाद और मैं इस्फ़हान जाने वाली एक बस में दो बक्से सरकार-विरोधी पर्चे लादने के लिए कतार में खड़े थे। आवाजाही पर पाबंदियों और रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा लगाए गए चौकियों के कारण, ऐसे सामान को ले जाने का यही सबसे सुरक्षित तरीका था।
तभी वायु-रक्षा प्रणालियों की गड़गड़ाहट से ज़मीन हिल उठी और आसमान नीले, नारंगी, पीले और लाल प्रकाश से भर गया। सायरन बजने लगे। मैं पहले कभी इतना डरा, असहाय और भ्रमित महसूस नहीं हुआ था। सुरक्षित जगह ढूँढ़ने के लिए इधर-उधर भागते हुए, पैरों के नीचे काँपती ज़मीन, लगातार चलती वायु-रक्षा की धमाकेदार आवाज़ें, और भयभीत भीड़ की हर दिशा से आती चीखें, सब कुछ मानो सोचने की जगह ही खत्म कर रहा था।
जब गोलाबारी थमी, फ़रहाद और मैं उसकी मोटरसाइकिल पर वापस अपने मोहल्ले लौटे। मेरी माँ को यक़ीन हो गया था कि मैं मारा गया हूँ।
कुछ हफ्ते बाद युद्ध का दूसरा सीधा अनुभव हुआ। एक और मित्र और मैं तेहरान के केंद्र में एक पार्क की बेंच पर बैठे थे। हम इस पर बात कर रहे थे कि युद्ध के ख़िलाफ़ विरोध और शासन-विरोधी अभियान को साथ-साथ कैसे चलाया जाए।
तभी एक इराकी लड़ाकू विमान बहुत नीचे उड़ता हुआ आया, इतना नीचे कि हम पायलट को देख सकते थे। लोग डरकर भागने लगे। विमान हमारे ऊपर चक्कर लगाता रहा और फिर फ़ारसी भाषा में पर्चे गिराए, जिनमें ईरानियों से अपनी सरकार के ख़िलाफ़ उठने की अपील की गई थी। उसके हिसाब से युद्ध रोकने का एकमात्र तरीका यह था, “अपनी सरकार को गिराइए।” हम दोनों समझ गए कि सद्दाम हुसैन हमारी लड़ाई को हथियाने की कोशिश कर रहा था। हमें कोई भ्रम नहीं था कि इराकी अचानक हमारे मुक्तिदाता बन जाएंगे।
विपक्ष में बहस और उसके नतीजे
उस समय विपक्षी समूहों के भीतर यह बहस तेज़ थी कि जो लोग इस्लामी गणराज्य के विरोध में हैं, उन्हें इराकी आक्रमण के सामने देश की रक्षा करनी चाहिए या युद्ध का फ़ायदा उठाकर अपने शासन-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं दूसरे खेमे में था। मेरे लिए युद्ध राज्य को गिराने का अवसर था।
लेकिन जिस सरकार का हम सामना कर रहे थे, वह अभी मुश्किल से एक वर्ष पुरानी थी और उसे जनता का व्यापक समर्थन हासिल था। यह सोचना कि शहरों पर बमबारी रोकने की शर्त जनता द्वारा राज्य को उखाड़ फेंकना होगी, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं था। सद्दाम हुसैन ने बहुत जल्दी समझ लिया कि क्रांति के बाद की अव्यवस्था के बावजूद इस्लामी गणराज्य लाखों लोगों को देश की रक्षा के लिए संगठित कर सकता है और सत्ता पर क़ाबिज़ रह सकता है।
हमें भी यह सबक जल्दी ही मिल गया। इस्लामी गणराज्य ने न सिर्फ जनता को संगठित कर आक्रमण को रोका, बल्कि विपक्ष को हटाकर सत्ता को और मज़बूत भी कर लिया। हज़ारों लोग गिरफ़्तार हुए, बहुत से निर्वासित किए गए और हज़ारों को फाँसी दी गई। जो विपक्षी युद्ध-प्रयास का समर्थन करते थे लेकिन राज्य की आलोचना भी करते थे, वे भी शुद्धिकरण या निर्वासन से नहीं बच सके।
आज की समानताएँ, और उनसे उपजी उलझन
अब, 46 साल बाद, अमेरिकी और इज़राइली नेता भी कुछ ऐसी ही कल्पनाएँ पाले हुए लगते हैं। फर्क यह है कि इस बार, सद्दाम हुसैन के विपरीत, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सैनिकों और ज़मीनी मोर्चों के बिना सिर्फ़ बमबारी अभियान छेड़ रहे हैं। कई मायनों में यह युद्ध और भी अनिश्चित और अधिक भयावह है। कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय लक्ष्य बन सकता है। पिछले कुछ हफ्तों ने दिखा दिया है कि हवाई युद्ध कहीं अधिक अंधाधुंध हो सकता है।
दूसरा बड़ा अंतर यह है कि इस युद्ध के शुरू होने तक इस्लामी गणराज्य अपने नागरिकों के व्यापक समर्थन को खो चुका था। वर्षों के विनाशकारी प्रतिबंधों ने समाज के हर तबके को ग़रीबी में धकेल दिया था और भ्रष्टाचार ने अर्थव्यवस्था को जकड़ लिया था। इस आर्थिक संकट और विरोध के निर्मम दमन ने राज्य और अनेक नागरिकों के बीच एक स्थायी दरार पैदा कर दी थी।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अमेरिकी-इज़राइली आक्रमण आसानी से सत्ता को गिरा देगा। ट्रंप प्रशासन ने इस वास्तविकता को गलत पढ़ा और इज़राइली योजना पर भरोसा कर लिया, जिसका अनुमान भी वही था, कि युद्ध इस्लामी गणराज्य के पतन को तेज़ करेगा।
वाशिंगटन की दो बड़ी गलतियाँ
ट्रंप प्रशासन की विफलता दो स्तरों पर थी। पहली, उसे ईरान में राज्य-शक्ति की संरचना की समझ ही नहीं थी। दिखने में भले ही इस्लामी गणराज्य ऐसा लगे, लेकिन यह किसी एक व्यक्ति की तानाशाही पर टिका एक कुलीनतंत्र नहीं है।
संवैधानिक रूप से यह सही है कि सर्वोच्च नेता का पद सरकार की तीनों शाखाओं पर अपार अधिकार रखता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि राज्य का सिर काट देने से वह ढह जाएगा। वाशिंगटन के नीति संस्थानों के विशेषज्ञ किसी तरह यह देख ही नहीं पाए कि इस्लामी गणराज्य में शक्ति के कई स्रोत हैं, और उनका संयुक्त प्रभाव पूरे राजनीतिक ढाँचे को जोड़े रखता है। अब यह साफ़ हो गया है कि आयतुल्ला अली ख़ामेनेई की हत्या से भी यह व्यवस्था ढह नहीं गई। यह एक ऐसा युद्ध-अपराध था, जिससे हासिल कुछ ख़ास नहीं हुआ।
दूसरी भूल यह समझने में हुई कि हवाई बमबारी जैसी अंधाधुंध लड़ाई राष्ट्र और राज्य के बीच का अंतर मिटा देती है। बहुत से ईरानियों ने जल्दी ही समझ लिया कि यह थोपा गया युद्ध उनकी शिकायतों से जुड़ा नहीं है। यह तो राष्ट्र की संप्रभुता के ख़िलाफ़ युद्ध था।
इज़राइली और अमेरिकी प्रचार मशीन ने युद्ध का दोष इस्लामी गणराज्य और क्षेत्र में उसकी आक्रामक नीतियों पर डालने की कोशिश की। लेकिन राज्य के पापों की सज़ा राष्ट्र को देना देश के बड़े हिस्से के लिए स्वीकार्य नहीं था।
सद्दाम हुसैन की तरह आज ट्रंप और नेतन्याहू का गठजोड़ भी यही दावा करता है कि उसने ईरानियों के लिए इस्लामी गणराज्य को उखाड़ फेंकने का रास्ता खोल दिया है। और फिर, उसी तर्क के नाम पर, शहरों की अंधाधुंध बमबारी और महत्वपूर्ण आर्थिक ढाँचे को नष्ट करके जनता को दंडित किया जा रहा है।
जनता पर बोझ बढ़ाने की पुरानी रणनीति
लोगों के जीवन पर बम, प्रतिबंध और हत्याएँ थोपकर उनसे अपनी सरकार गिरवाने की यह जर्जर नीति कितनी क्रूर है, यह साफ़ दिखता है। यह सद्दाम हुसैन के लिए काम नहीं आई, और ट्रंप तथा नेतन्याहू के लिए भी नहीं आएगी।
1980 में बस अड्डे पर इधर-उधर भागते लोगों और आज अमेरिकी तथा इज़राइली बमों से अपनी ज़िंदगी गंवाने वालों में कोई मूल फर्क नहीं है। वे अपने प्रियजनों की मौत और अपने जीवन के विनाश के लिए बम गिराने का आदेश देने वालों को ज़िम्मेदार मानते हैं।
राष्ट्र को मुक्त कराने के बजाय, इन बमों का तत्काल परिणाम है राज्य का और अधिक सैन्यीकरण और नागरिक समाज के बचा-खुचा ढाँचे का भी बिखर जाना। इस्लामी गणराज्य ने दिखा दिया है कि वह घिसे-पिटे युद्ध को झेलने में सक्षम है, क्योंकि उसने इराक के साथ आठ साल के युद्ध से यही अनुभव पाया था। लेकिन याद रखना चाहिए कि ऐसा युद्ध विदेशी हमलावरों के ख़िलाफ़ सत्ता को और केंद्रीकृत करके तथा दमनकारी ढाँचे को कसकर लड़ा जाता है।
कानून, संप्रभुता और भविष्य की चिंता
यह युद्ध झूठी मान्यताओं के साथ शुरू हुआ और अब भी एक नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ आगे बढ़ रहा है। 1980 में हुए इराकी आक्रमण की तरह, अमेरिका और इज़राइल ने खुलेआम संयुक्त राष्ट्र के एक मूल सिद्धांत, यानी किसी अन्य राष्ट्र की संप्रभुता के सम्मान, का उल्लंघन किया है। उन्होंने राजनीतिक नेताओं की हत्या पर लगे प्रतिबंध की भी अनदेखी की है। और अब वे ईरान के नागरिक ऊर्जा ढाँचे को नष्ट करने की धमकी दे रहे हैं, जो साफ़ तौर पर एक युद्ध-अपराध होगा।
यह तय कर पाना मुश्किल है कि यह युद्ध किस तरह खत्म होगा, और विजेता तथा पराजित कौन होंगे। लेकिन एक बात लगभग तय है, इस युद्ध के दूसरी तरफ़ एक अलग ही विश्व व्यवस्था खड़ी होगी।
