संक्षेप में: व्हाइट हाउस की कोशिश सिर्फ यूक्रेन में गोलीबारी रोकने तक सीमित नहीं है। एक गुप्त सूत्र कहता है कि रूस के साथ नजदीकी बनाकर चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना मकसद है। यह रणनीति कुछ लोगों को खटकती है, खासकर यूक्रेनी अधिकारियों को, जो मानते हैं कि रूस-चीन का रिश्ता आसानी में नहीं टूटेगा।
क्या योजना है?
ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन-रूस संघर्ष में किसी तरह का समझौता खोजने की कोशिश को इसलिए भी जोड़े रखा है ताकि रूस को चीन से अलग करने या उसकी नजदीकी को कम करने का मौका मिल सके। बातचीत चलाने वाले प्रमुख चेहरे हैं विशेष दूत स्टीव विट्कॉफ और जैरेड कुश्नर. हालांकि पिछले 15 माह से बातचीत कई बार बेनतीजा रही और कई बार छोड़ने की धमकी भी दी गई, पर टीम फिर भी रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है।
एक गुप्त बयान
एक अमेरिकी अधिकारी, जिसका नाम नहीं बताया गया, ने कहा कि रूस के साथ अधिक निकटता पाने से चीन के साथ शक्ति के संतुलन में बदलाव आ सकता है जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा। प्रशासन का यह इरादा पहले रिपोर्ट नहीं हुआ था।
यूक्रेनी और अन्य आलोचनाएं
यूक्रेनी अधिकारी इस योजना पर शंकित हैं। उनका तर्क है कि पहले भी पूर्वी यूरोप के साथ संवाद और नीतियाँ आज तक रूस के आक्रामक रुझान नहीं बदल पाईं। उन्होंने जर्मनी की पुरानी ओस्टपोलीटिक नीति का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे खास फायदा नहीं हुआ और अब रूस यूरोप में सबसे खतरनाक युद्ध छेड़ चुका है।
एक यूक्रेनी वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि रूस और चीन का मिलन केवल सामरिक नहीं है, दोनों देशों के बीच एक साझा नीति तत्व भी है: अमेरिकी लोकतंत्र और उसकी वैश्विक भूमिका के प्रति नापसंदगी। इसका मतलब है कि दोनों को अलग करना आसान काम नहीं है।
चीन को सीमित करने की दूसरी पहलें
यह रणनीति अकेले यूक्रेन मुद्दे तक सीमित नहीं है। प्रशासन की कई और पहलें भी सामने आई हैं जिनका उद्देश्य चीन के प्रभाव को घटाना रहा है:
- लैटिन अमेरिका में वांसुएला और क्यूबा पर दबाव बढ़ाया गया ताकि चीन का असर कम हो।
- पानामा ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से दूरी बनाई, और पेरू के कुछ समझौतों को चेतावनी के रूप में दिखाया गया।
- ईरान पर कड़े रुख ने भी चीन की तेल आपूर्ति की संभावनाओं को प्रभावित किया।
एक संगठनात्मक अनुमान के अनुसार, चीन पिछले कुछ वर्षों में वे देश से सस्ता तेल खरीद रहा था, और यह कुछ मामलों में बाजार दर से काफी कम रहा जो एक तरह का सब्सिडी जैसा काम कर चुका है।
बातचीतें अभी भी चल रही हैं
चर्चा का एक हालिया संकेत यह है कि विट्कॉफ और कुश्नर ने प्यूतिन के करीबी सलाहकार किरिल दिमित्रिएव से मुलाकात की। रूसी सर्कल्स ने इस बैठक को "उत्पादक" बताया और अमेरिकी टीम ने कहा कि बातचीत जारी रहेगी।
इन वार्ताओं का समय ऐसे वक्त पर है जब प्रशासन कुछ देशों से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की सुरक्षा में मदद मांगने पर भी विचार कर रहा था, और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन को एक मुख्य चिंता के रूप में दर्शाया गया है। कई अमेरिकी कानून निर्माता भी चीन को दीर्घकालिक सबसे बड़ा खतरा मानते हैं।
कई नेताओं की राय
अलेक्जेंडर ग्रे, जो पहले ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में चीफ ऑफ स्टाफ थे, ने कहा कि रूस और चीन के बीच काम करने को रोकना रणनीतिक रूप से फायदेमंद माना गया है। उन्होंने इसे उस तरह की नीति से जोड़ा जो शीत युद्ध के समय चीन को सोवियत संघ से अलग करने की कोशिशों से मिलती-जुलती थी।
फ्रेड फ्लिट्ज ने कहा कि ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और रूस का पश्चिम के साथ सामान्य संबंध बने, ताकि रूस-चीन का गठबंधन कमजोर पड़े।
दूसरी ओर, विशेषज्ञ क्रेग सिंगलटन कहते हैं कि रूस-चीन साझेदारी व्यवहार में बहुत मजबूत है और इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। उनके मुताबिक, जो नतीजा निकलेगा वह सीमित सामरिक सहयोग होगा, कोई बड़ा टूटाव नहीं।
चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने हाल ही में कहा कि चीन-रूस संबंध स्थिर हैं और दुनिया में चल रही अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत बने रहेंगे।
नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिए हैं कि अगर रूस हमेशा चीन का जूनियर पार्टनर बना रहे तो वह न तो रूस के लिए अच्छा है और न ही पश्चिम के लिए। फिर भी उन्होंने माना कि दोनों को पूरी तरह अलग कर देना मुश्किल होगा।
एडम सावित कहते हैं कि रूस सीमाओं पर मायने रखता है पर मुख्य मुकाबला चीन के साथ रहेगा क्योंकि रणनीतिक गुरुत्व केंद्र पूर्वी एशिया है। रूस यदाकदा चीन को ऊर्जा, सीमा और रणनीतिक गहराई देता है, पर वह लंबी अवधि में घटता हुआ शक्ति केंद्र है।
निष्कर्ष
संक्षेप में, ट्रंप प्रशासन की यूक्रेन-रूस वार्ता का बड़ा उद्देश्य चीन के प्रभाव को चुनौती देना भी है। यह रणनीति कुछ के लिए समझ में आती है और कुछ के लिए आशंकाजनक है। विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह से चीन और रूस का रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होगा, पर सीमित सामरिक बदलाव संभव हो सकते हैं।
