संकट का केंद्र: हॉर्मुज़
अमेरिका-इज़रायल युद्ध ने ईरान के साथ चल रहे टकराव को उस बिंदु तक पहुंचा दिया है जहां हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति की बेहद तनावग्रस्त पट्टी बन गया है। फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुई दुश्मनी के बाद ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बार-बार जहाजों को धमकाया, कुछ पर निशाना साधा और जलडमरूमध्य से यातायात रोक दिया। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार के इतिहास में सबसे गंभीर आपूर्ति व्यवधान पैदा हुआ है।
इस जटिल स्थिति में आगे की दिशा के लिए तीन मुख्य परिदृश्य उभरते हैं:
- क्षेत्रीय सैन्य कार्रवाई
- अमेरिका के साथ संयुक्त अंतरराष्ट्रीय अभियान
- चरणबद्ध वार्ता
इनमें पाकिस्तान की मध्यस्थता, जो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच गिने-चुने काम करने वाले कूटनीतिक चैनलों में से एक है, दो परिदृश्यों में खास भूमिका निभा सकती है।
परिदृश्य 1: क्षेत्रीय देशों की एकतरफा सैन्य कार्रवाई
इस परिदृश्य में खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों और जॉर्डन जैसे क्षेत्रीय राज्य, अमेरिका की प्रत्यक्ष ऑपरेशनल भागीदारी के बिना, जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए स्वतंत्र सैन्य अभियान चलाते हैं। ऐसा लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक नुकसान, कूटनीतिक रास्तों के थक जाने, या घरेलू दबाव के चलते हो सकता है। आखिर किसी सरकार को भी कभी-कभी दिखाना पड़ता है कि वह सिर्फ बयान नहीं दे रही, कुछ कर भी रही है।
लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी समस्या है क्षमता का असंतुलन। खाड़ी देशों ने पिछले दो दशकों में अपनी सेनाओं के आधुनिकीकरण पर भारी निवेश किया है, फिर भी उनके पास संयुक्त नौसैनिक शक्ति, माइन काउंटरमेजर क्षमता और वायु-रक्षा दमन की वह एकीकृत ताकत नहीं है, जिसकी जरूरत हॉर्मुज़ में ईरान की बहुस्तरीय असममित चुनौती से निपटने के लिए होगी।
सैन्य गठबंधन की स्थिरता पर भी सवाल है। हर राज्य के पास यह प्रलोभन होगा कि वह दूसरों के सैन्य योगदान पर सवार हो जाए, खासकर तब जब ईरान की ओर से ऊर्जा ढांचे और आबादी वाले केंद्रों पर जवाबी हमलों का जोखिम मौजूद हो।
इससे भी गंभीर बात यह है कि एकतरफा क्षेत्रीय कार्रवाई संघर्ष को भड़काने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। ईरान की “फॉरवर्ड डिफेंस” की नीति के मुताबिक, जलडमरूमध्य पर किसी भी सैन्य दबाव के जवाब में खाड़ी के तेल ढांचे और जनसंख्या केंद्रों पर भी वैसा ही दबाव डाला जा सकता है।
पाकिस्तान ने लगातार सैन्य तनाव बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है और ऐसी स्थिति से बचने के लिए कूटनीतिक जगह बनाए रखने की कोशिश की है। अगर यह परिदृश्य पहले से किसी संवाद के बिना सामने आता है, तो पाकिस्तान का मध्यस्थ चैनल भी शायद ढह जाएगा। और तब संकट संभालने के लिए बचा हुआ एक और दुर्लभ रास्ता भी बंद हो जाएगा।
परिदृश्य 2: अमेरिका के अभियान के साथ क्षेत्रीय तालमेल
दूसरा परिदृश्य यह मानता है कि क्षेत्रीय राज्य अमेरिका के साथ औपचारिक रूप से जुड़कर एक समन्वित दमनकारी सैन्य अभियान चलाते हैं, ताकि नौवहन की स्वतंत्रता बहाल हो सके। इसमें अमेरिका का नेतृत्व पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, जबकि खाड़ी देश अपने ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देंगे, राजनीतिक आवरण उपलब्ध कराएंगे और कुछ अतिरिक्त सैन्य संसाधन भी जोड़ेंगे। कुछ अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं।
यह परिदृश्य coercive diplomacy यानी दबाव-आधारित कूटनीति की स्थापित रूपरेखा में आता है, जिसमें सीमित बल का इस्तेमाल करके व्यवहार बदलवाने की कोशिश की जाती है, वह भी बिना पूर्ण युद्ध भड़काए। अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक अलेक्ज़ेंडर जॉर्ज ने इसके सफल होने के लिए तीन शर्तें बताई थीं:
- विश्वसनीय सैन्य क्षमता
- प्रतिद्वंद्वी को लागत का अनुपातहीन एहसास
- पीछे हटने के लिए सम्मानजनक रास्ता
तेहरान ने अमेरिका की 15-सूत्रीय वार्ता योजना के जवाब में जो काउंटरप्रपोज़ल भेजा, उससे साफ है कि वह पूरी तरह अडिग रुख नहीं बल्कि सौदेबाज़ी की स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि coercive diplomacy की दूसरी और तीसरी शर्तें पूरी तरह अनुपस्थित नहीं हैं।
लेकिन यहां एक और समस्या है। इज़रायल ने सार्वजनिक रूप से किसी भी बातचीत वाली डील का विरोध किया है और उसे यह चिंता भी है कि मध्यस्थों के जरिए अमेरिका-ईरान संवाद उसके रणनीतिक लक्ष्यों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे गठबंधन के भीतर तनाव पैदा हो सकता है और उसकी विश्वसनीय सैन्य क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है। गठबंधन राजनीति कभी भी बहुत व्यवस्थित नहीं होती, खासकर तब जब सभी सदस्य एक ही लक्ष्य को अलग-अलग परिभाषित कर रहे हों।
इस परिदृश्य में पाकिस्तान की भूमिका सक्रिय मध्यस्थ से बदलकर कूटनीतिक बफर की हो जाएगी। वह खुली शत्रुता के बीच भी संवाद के रास्ते बचाने की कोशिश करेगा। चूंकि पाकिस्तान तेहरान और वॉशिंगटन, दोनों से बात कर सकता है, इसलिए वह इस सैन्यीकृत माहौल में भी एक अनिवार्य बैकचैनल बना रहेगा।
आगे चलकर एक मिश्रित मॉडल उभर सकता है, जिसमें सैन्य दबाव जारी रहे और साथ-साथ पाकिस्तान के जरिए अप्रत्यक्ष वार्ता भी चलती रहे, ताकि ईरान हॉर्मुज़ से सम्मानजनक तरीके से पीछे हटे और बदले में सत्यापनीय प्रतिबंध-राहत मिले।
परिदृश्य 3: जलडमरूमध्य का लंबे समय तक बंद रहना
तीसरा और निकट भविष्य के लिहाज़ से सबसे अधिक संभव परिदृश्य यह है कि ईरान जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ बनाए रखे और इसे अमेरिका के साथ वार्ता में दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल करे। यह अमेरिकी विद्वान थॉमस शेलिंग की उस अवधारणा का क्लासिक उदाहरण है जिसे उन्होंने coercive bargaining कहा था। यानी साझा जोखिम को इस तरह साधना कि राजनीतिक रियायतें निकाली जा सकें, बिना सीधे पूर्ण संघर्ष में उतरे।
26 मार्च को ईरान का वह चयनात्मक नरमी का संकेत, जिसमें चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान के जहाजों को जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति दी गई, इस परिदृश्य से मेल खाता है। राजनीतिक झुकाव के आधार पर देशों में अंतर करके तेहरान एक साथ कई संदेश देता है: वह अभी भी मार्ग नियंत्रित कर सकता है, मित्रवत माने जाने वाले देशों को राहत दे सकता है, और वॉशिंगटन को यह बता सकता है कि पूरी तरह खोलना राजनीतिक समझौते पर निर्भर है।
क्राइसिस बार्गेनिंग के विशेषज्ञ इसे limited probe कहते हैं। यह एक ऐसा कदम होता है जिसे वापस भी लिया जा सकता है और जिसका मकसद सामने वाले की दृढ़ता को परखना होता है, बिना असल में अपनी मुख्य पकड़ छोड़ दिए।
ईरान का काउंटरऑफ़र, जिसमें क्षतिपूर्ति और जलडमरूमध्य पर संप्रभुता जैसी मांगें शामिल हैं, एक बहुत ऊंचे शुरुआती दांव की तरह है। ऐसा दांव लगाना वार्ता में बाद में रियायत देने के लिए उपयोगी हो सकता है, जबकि बाहर से सख्ती बनी रहती है। कूटनीति का यह छोटा-सा व्यावहारिक चमत्कार है कि सबसे ऊंची मांग भी कभी-कभी मोलभाव की शुरुआती सीढ़ी बन जाती है।
यही वह परिदृश्य है जिसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता सबसे अहम हो जाती है। इस्लामाबाद में जिस वार्ता ढांचे पर चर्चा हो रही है, वह उसी तरह की अप्रत्यक्ष, लेकिन उच्च-स्तरीय बातचीत है जिसकी जरूरत लंबे coercive bargaining में पड़ती है।
यदि इस परिदृश्य में कोई समाधान बनता है, तो सबसे टिकाऊ रूप एक चरणबद्ध व्यवस्था होगी, जिसमें आंशिक प्रतिबंध-राहत को हॉर्मुज़ के क्रमिक पुनःखोलने से जोड़ा जाए, और इसे संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में बहुपक्षीय नौवहन ढांचे से मजबूत किया जाए।
कौन सा रास्ता सबसे संभावित है?
ये तीनों परिदृश्य एक-दूसरे को पूरी तरह काटते नहीं हैं। वे एक ही संकट के भीतर सक्रिय प्रतिस्पर्धी दबाव हैं। निकट भविष्य की दिशा सैन्य क्षमता, दबाव के संकेतों और कूटनीतिक निकास उपलब्ध होने की संरचनात्मक स्थिति के आपसी असर से तय होगी।
इनमें तीसरा परिदृश्य, जिसमें ईरान जलडमरूमध्य की बंदी को एक स्थायी सौदेबाज़ी उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है और अप्रत्यक्ष बातचीत जारी रहती है, सबसे संभावित दिखता है। यह खास तौर पर तब सही रहेगा जब पाकिस्तान का मध्यस्थ चैनल बना रहे और अमेरिका-इज़रायल गठबंधन में ऐसी दरार न पड़े जो या तो युद्ध को खत्म कर दे या उसे बहुत तेज़ी से बढ़ा दे।
पहला और दूसरा परिदृश्य तभी सामने आएंगे जब कूटनीति विफल हो जाए। और दोनों में अपेक्षित लाभ की तुलना में उग्रता बढ़ाने का जोखिम कहीं ज़्यादा है।
यह संकट सिर्फ युद्ध और शांति के बीच का सीधा चुनाव नहीं है। यह एक संरचित सौदेबाज़ी है, जिसमें समझौते की शर्तें, पारस्परिक असुरक्षा, मध्यस्थों की उपलब्धता और सम्मान बचाने के रास्ते मौजूद तो हैं, लेकिन बहुत नाज़ुक हैं।
पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका को बनाए रखना, खाड़ी देशों का तनाव घटाने वाला रुख, और वॉशिंगटन-तेहरान के बीच मोलभाव के अंतर को धीरे-धीरे कम करना, एक स्थायी और आंशिक ही सही, समाधान की सबसे व्यावहारिक नींव हो सकती है।
